____________________ बिज्ञापन __________________
अजयकुमार साह
महासचिव (केन्द्रिय समिति)
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ, काठमाडौं
थाँहा पाउने अधिकार दिवस हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ मा विश्वभर मनाइन्छ । यस दिवसको मुख्य उद्देश्य भनेको आम नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो, जसले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेही र सुशासनमा योगदान पुर्याउँछ । सन् २००२ मा यो दिवसको शुरुवात भएको थियो, र तबदेखि यो नागरिक अधिकारका रूपमा सूचनाको महत्वलाई उजागर गर्ने एउटा सशक्त माध्यम बनेको छ । यो दिवसले आम नागरिकहरूलाई उनीहरूको अधिकारहरूको प्रयोग गरेर सार्वजनिक निकायबाट जानकारी प्राप्त गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ । नेपालमा पनि थाँहा पाउने अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा मान्यता दिइएको छ । बि.सं. २०६४ मा पारित सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनले नागरिकहरूलाई कुनै पनि सरकारी निकायबाट सार्वजनिक जानकारी माग्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसले नागरिकहरूलाई सुशासनमा सहभागी गराउन, नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न सक्षम बनाएको छ । विशेषगरी, स्थानीय तहमा जनतालाई आफ्नो सेवा प्राप्तिको अवस्थाबारे जानकारी पाउने अवसर दिएको छ, यसले दैनिक रुपमा हुने सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा राखेकोछ ।
थाँहा पाउने अधिकार दिवसको अवसरमा नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकिन्छ। विद्यालय, कलेज, र स्थानीय सामुदायिक केन्द्रहरूमा सेमिनार, कार्यशाला, र प्यानल छलफलहरूको आयोजना गरी नागरिकहरूलाई सूचनाको अधिकारबारे जानकारी दिन सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट पनि सचेतना फैलाउन सकिन्छ, जहाँ ह्यासट्याग अभियानहरू चलाएर जनतालाई सूचनाको महत्त्वबारे अवगत गराउन सकिन्छ । थाँहा पाउने अधिकार दिवसले पारदर्शिता, जवाफदेही, र जनसहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्छ । यसले सरकार र नागरिकहरूबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । नागरिकहरूले आफूलाई उपलब्ध जानकारीको आधारमा सही निर्णय लिन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन, जुन सुशासनको आधार हो । यसरी थाँहा पाउने अधिकार दिवसले सूचनाको पहुँचलाई प्रवर्द्धन गर्दै नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउँछ ।
____________________ बिज्ञापन __________________
सूचनामा आम नागरिकको पहुँचका चुनौतीहरू ः
सार्वजनिक सूचनामा आम नागरिकको पहुँचका चुनौतीहरू विभिन्न पक्षमा निर्भर रहेको देखिन्छ्, र यी चुनौतीहरूका कारण आम नागरिकहरूले आफ्नो मौलिक हक अनुसार सूचना प्राप्त गर्न कठिनाई अनुभव गरिरहेकाछन् । नेपाल लगायत सार्कका अन्य देशहरूमा सूचनाको पहुँचमा निम्न मुख्य चुनौतीहरू देखिएकाछन् ः
१. कानूनी र प्रशासनिक अवरोधहरू ः
नेपालमा “सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ र नियमावली २०६५“ विद्यमान भए पनि, सरकारी तहबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइहरू देखिन्छ । सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरू, कार्यालय प्रमुखहरु अक्सर सूचना प्रदान गर्ने प्रक्रियामा जानाजान ढिलाइ गर्छन् वा प्रक्रियागत अवरोध खडा गर्छन् । कागजी प्रक्रिया धेरै जटिल हुँदा नागरिकहरूले सूचना माग गर्ने क्रममा झन्झट व्यहोर्ने गरेकाछन् । कतिपय अवस्थामा, सरकारी निकायहरूले संवेदनशीलता, गोपनियता वा सुरक्षा कारण देखाएर सार्वजनिक सरोकारका सूचना सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्छन् । अझ स्थानिय तहहरुमा नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग गर्न जाँदा गरिने व्यवहार विचित्र छ । यस्तो लाग्छ उनिहरुको व्यक्तिगत सम्पती माग्न गएजस्तो ।
२. सूचनाको अभाव र व्यवस्थित नभएको डाटा ः
अधिकाँश सरकारी निकायहरूमा आफ्नो कार्यालय मातहतमा सम्पन्न गरिएका कार्यहरुको आवश्यक जानकारी वा सूचना संकलन र व्यवस्थित एवं सुरक्षित गर्ने राम्रो वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणाली खडा गर्न सकेको छैन । यसकारण, कतिपय सूचना एवं जानकारीहरू सरकारी निकायसँग नै नभएको अवस्था जस्तो छ । साथै, आवश्यक डाटा व्यवस्थित नभएको वा डिजिटलाइज्ड नहुनाले सार्वजनिक रूपमा सहज पहुँच बनाउन समस्या भईरहेकोछ ।
३. प्रविधिको कमी र डिजिटल विभाजन ः
नेपालजस्ता विकासशील देशहरूमा प्रविधिको कमी र डिजिटल पहुँचको असमानता पनि सूचनाको पहुँचमा ठूलो चुनौती बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच सीमित हुँदा र डिजिटल साक्षरताको अभाव हुँदा, धेरै नागरिकहरू सरकारी सूचना एवं जानकारी अनलाइनबाट प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छन् । यसले सूचनाको पहुँचलाई सहरिया र ग्रामीण क्षेत्रबीच असमान बनाएकोछ ।
४. सूचना माग्ने नागरिकहरूको जोखिम ः
कहिलेकाहीँ सूचना माग्ने नागरिकहरू सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरुबाट विभिन्न बहानामा धम्की, दमन, वा उत्पीडनको सामना गर्नुपर्छ । नेपालका सरकारी निकायका केही सूचना अधिकारी वा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सूचना सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्, जसले गर्दा नागरिकहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने वा आफ्नो सरोकारको सूचना माग्न डराउँछन् । यसले नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोकिरहेको बुझिन्छ ।
५. सूचनाको मूल्य र लागत ः
कतिपय अवस्थामा, सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न अनावश्यक शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ जसले निम्न–आय भएका नागरिकहरूको पहुँचमा अवरोध ल्याएकोछ । यस किसिमको शुल्कले आर्थिक रुपमा कमजोर नागरिकहरूलाई आवश्यक सूचना एवं जानकारी प्राप्त गर्नबाट बञ्चित गरिरहेकोछ । यसले सूचनाको हकलाई असमान बनाएकोछ ।
यी चुनौतीहरूको समाधान गर्न कानूनी सुधार, प्रविधिको पहुँच विस्तार, र सूचना प्राविधिक क्षमता वृद्धि आवश्यक छ । सरकारी निकायहरूले सूचनालाई व्यवस्थित रूपमा डिजिटल माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नु, नागरिकहरूसँग सूचना शेयर गर्ने वातावरण तयार गर्नु, र सूचना अधिकारीहरूको क्षमता विकास गर्न सक्यो भने मात्रै नागरिकहरूको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नसक्छ ।
सूचना व्यवस्थापनमा कसरी सुधार गर्ने?
सूचना व्यवस्थापनमा सुधार गर्न विभिन्न स्तरमा कदमहरू चाल्न सकिन्छ जसले सूचनाको पहुँच, पारदर्शिता, र नागरिकहरूको सूचनाको अधिकारलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । यहाँ केही महत्त्वपूर्ण उपायहरू यस प्रकार रहेकाछन ः
१. सूचना कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन
नेपालमा “सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४“ छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ । कानूनी सुधार र नीतिगत परिवर्तनहरू आवश्यक छन् जसले सरकारी अधिकारीहरूलाई सूचना प्रदान गर्ने जिम्मेवारीलाई अनिवार्य बनाउँछ । यसका लागि प्रशिक्षण र क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ जसले सूचना अधिकारीहरूको दक्षता बढाउन र कानूनको सही कार्यान्वयनमा मद्दत गर्छ ।
२. सूचनाको डिजिटलाइजेशन र डेटा व्यवस्थापन सुधार
सरकारी निकायहरूमा सूचना डिजिटलाइजेसनको आवश्यक छ जसले नागरिकहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँछ । सार्वजनिक डेटा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र सूचना व्यवस्थापनलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सुधार गर्दा सूचनाको पहुँचमा ठूलो सुधार आउन सक्छ । ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई व्यापक बनाउनु पनि एक महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ ।
३. प्रविधि पहुँच विस्तार र डिजिटल साक्षरताको वृद्धि
सूचना व्यवस्थापनमा सुधारका लागि नागरिकहरूलाई प्रविधिमा पहुँच दिलाउन र डिजिटल साक्षरतामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्र र पिछडिएका समुदायमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्नु, र नागरिकहरूलाई सूचना पहुँचको फाइदा लिने तरिकाबारे तालिम दिनु आवश्यक छ । यसले डिजिटल विभाजनलाई कम गर्नेछ र सबै नागरिकलाई समान अवसर प्राप्त हुनेछ ।
४. सूचना प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनु
सूचना माग गर्ने प्रक्रिया सरलीकरण गर्नु पनि आवश्यक छ । निवेदन लेख्ने, शुल्क तिर्ने, र प्रक्रियागत लामो समय लाग्ने अवरोधहरूलाई न्यूनिकरण गरेर नागरिकहरूको लागि जानकारी प्राप्त गर्ने कार्य सजिलो बनाइनुपर्छ । यसको लागि अनलाइन फर्महरू र सेल्फ–सर्भिस पोर्टलहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ जसले नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ ।
५. सूचना अधिकारी र सरकारी कर्मचारीहरूको क्षमता विकास
सरकारी अधिकारीहरूलाई सूचनाको महत्त्व र पारदर्शिताका फाइदाबारे शिक्षित गर्न तालिम र कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सूचनाको अधिकार सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू, प्रक्रिया, र उत्तरदायित्वहरू बारे स्पष्ट ज्ञान दिनु उनीहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक छ । यसले नागरिकहरूको अनुरोधलाई समयमै र पारदर्शी रूपमा सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
६. जनचेतना र साझेदारी कार्यक्रमहरू
सूचना प्राप्तिको अधिकारबारे जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ जसले नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकारबारे जानकारी गराउँछ । गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ जसले नागरिकहरूलाई सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।
यी माथी उल्लेखित उपायहरूले नेपालमा नागरिकहरुको सार्वजनिक सूचनामा पहुँचमा वृद्धि ल्याउन सक्छन् र नागरिकहरूले आफूलाई चाहिएको जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । आम नागरिकले सजिलै सूचना पाउँदा सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेही बढ्दछ । यसले समग्र देशको सुशासन र विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । अब पनि ढिला गर्नुहुँदैन, सरकारले यसका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । जय आर टि आई । (ईमेल ः ajayakumar.sah2@gmail.com)
____________________ बिज्ञापन __________________
